बालशिक्षण हक्क 25% आरक्षण

25% आरक्षण

सर्व खासगी आणि इतर सर्व शाळांतून इयत्ता पहिलीत, किंवा पूर्ण प्राथमिक स्तरावर प्रतिकूल परिस्थितीत मुलांकरता एकूण जागौपंकी २५% जागा आरक्षित ठेवाव्यात ही बालशिक्षण हक्क कायद्यातील सर्वांत अधिक चर्चिली गेलेली आणि विवाद्य तरतूद आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाकडे याविषयी दाद मागण्यात आली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने एप्रिल २०१२ मद्ये असा निर्णय दिला की सर्व सरकारी अनुदानित शाळा आणि विशिष्ट वर्गवारीतील शाळा, त्याचप्रमाणे काही अपवाद वगळता सर्व खाजगी शाळांनी प्रतिकूल परिस्थितीतील मुलांकरता एकूण जागांपैकी २५% जागा आरक्षित ठेवाव्यात.

२५% आरक्षण : शाळा प्रवेश

२५% आरक्षण : का?

मोफत व सक्तीचे शिक्षण मिळण्याच्या मुलांच्या हक्काचे विधेयक, २००८ मात्र तर्कशुद्ध विवेचन देते. त्यात नमूद केले आहे की :

समता, सामाजिक न्याय आणि लोकशाही ही मूल्ये आणि एक आदर्श आणि मानवतावादी समाज यांची उभारणी करणे ही गोष्ट सर्वांना समावेशक प्राथमिक शिक्षण देण्याच्या तरतुदीतूनच साध्य हाईल असा ठाम विश्वास ठेवला आहे. प्रतिकूल परिस्थितीतील आणि दुर्बल घटकांतील मुलांना मोफत आणि सक्तीचे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याची सोय करणे ही फक्त सरकारतर्फे चालवल्या जाणार्‍या किंवा सरकारच्या अनुदानाच्या बळावर चालणार्‍या शाळांचीच नव्हे, तर सरकारी आर्थिक मदतीवर अवलंबून नसणार्‍या शाळांचीही जबाबदारी आहे.